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मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान में की 4500 करोड़ की कटौती

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान में बिहार के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम बजट में कटौती की है। जिसके बाद प्रदेश के शिक्षा विभाग ने आपत्ति दर्ज करायी है। विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने लिखित रूप में केंद्र सरकार से कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान में बिहार के लिए 7500 करोड़ की राशि अपर्याप्त है। प्रधान सचिव को केंद्र सरकार के पदाधिकारियों द्वारा मौखिक आश्वासन मिला है कि बिहार का बजट बढ़ाने पर आगे विचार किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में बिहार के बजट पर निर्णय लिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने लिखित आपत्ति दर्ज करायी। गौरतलब हो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में 4500 करोड़ की कटौती की गई है। 2017-18 में 12 हजार करोड़ केंद्र ने स्वीकृत किये थे। हालांकि इसके विरुद्ध बिहार को मिला सिर्फ 2900 करोड़। कम राशि मिलने के कारण बिहार सरकार को अपने हिस्से के अलावा अतिरिक्त राशि देनी पड़ी थी।

समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 700 से अधिक मध्य विद्यालयों में इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐट स्कूल कार्यक्रम शुरू करने की सहमति केंद्र से मिली है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव बनाकर दिया था। राज्य के हर जिले के 15 से 20 स्कूलों में यह प्रोग्राम चलेगा। इसके तहत बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी।

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