चमोली जनपद में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तीन दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पा रहा है, जबकि वित्त से संबंधित निर्माण कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। समय रहते इनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि प्रांतीय नेतृत्व के आहवान पर अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के आदेश के विरोध में जिले के सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तीन दिनों से बेला खुरड़ स्थित विकास भवन कार्यालय परिसर में कार्य बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि या तो पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग दोनों का पूर्ण विलय कर दिया जाए या फिर पूर्व की भांति समस्त विभागों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी ग्राम विकास अधिकारियों की भांति खण्ड विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति दी जाए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर प्रदेश में भी शासनादेश लागू किया जाए। दोनों विभागों के कर्मचारी-अधिकारी ग्राम सभाओं में ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यो का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। विभागों की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चाहते हैं कि पूर्व की भांति विभाग अपना-अपना कार्य करते रहें या फिर पूर्ण रूप से उन्हें मर्ज किया जाए। ग्राम पंचायत नौ ब्लाकों के जिले की सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्य बहिष्कार पर हैं। मांगों पर जब तक अमल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कार्य बहिष्कार करने से जनता खासी परेशान है। लोगों के जन्म मृत्यु, परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड, मिशन अंत्योदय, वृद्धा, विधवा, विकलांग, पेंशन, दाखिला सहित अन्य कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जबकि नंदा गौरा योजना भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं का लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के कार्य बहिष्कार के चलते क्षेत्र पंचायत निधि के तहत राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त विकास कार्य व पंचायत भवन निर्माण कार्य प्रभावित हो गये हैं।
